जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय र पुनःस्थापनाका लागि शहीद परिवार…

सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट असार १८, २०८३ मा स्वीकृत एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनमा उल्लेख्य कदम चालेको छ। साउन २९ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 'जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति' गठन भई काम सुरु भएको छ, र भदौ १५ मा शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगारका लागि ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था कार्यविधिमा थपिएको छ।

तथापि वाचामा उल्लिखित डाटा संकलन, सीप विकास र मनोसामाजिक परामर्श का ठोस कार्यान्वयनको प्रमाण अझै अपूर्ण छ, र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने भाग पनि पूरा भइसकेको छैन ।