Skip to main content

दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यतर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित…

◐ प्रगतिमा ⏱ म्याद: १५ दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
घोषणा १३ डिसेम्बर २०८२
म्याद १५ दिन
प्रगतिमा
दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यतर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
गत अप्रिल ७ मा रवि लामिछानेले संसदमार्फत दलित समुदायसँग माफी मागेका थिए। तथापि, राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने औपचारिक क्षमायाचना र यस सम्बन्धी लक्षित सुधारका कार्यक्रमहरूको घोषणा हुन अझै बाँकी नै छ।

तोकिएको १५ दिने म्यादभित्र पूर्ण कार्यक्रमसहितको औपचारिक घोषणा भएन। बजेटमा दलित समुदायका लागि ठोस क्षतिपूर्ति वा कार्यक्रम पर्न सकेन। तथापि, भदौ २०८३ मा राष्ट्रिय सभामा कानुन मन्त्री सोविता गौतमले यस विषयको विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र सांसदहरूको सुझाव समेट्न सरकार खुला रहेको बताएकी छन्।
🏛 सरकारी दाबी · Partially Claimed
दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथिको विभेदलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकारेको र सामाजिक न्याय तथा समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि स्थितिपत्र तयार गरिएको दाबी; औपचारिक क्षमायाचना र सुधार कार्यक्रम घोषणाको उल्लेख छैन। (पृ. २४)
⚠ भिन्नता: Report claims progress, tracker Not Started/Stalled
📎 नागरिक प्रमाण

अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।

+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: bbc.com ↗ +1
स्वकीय Swakiya
Swakiya
नमस्कार! म तपाईंको HamroNeta AI सहायक — स्वकीय हुँ। नेपालको शासन, सांसद, वा नीतिका बारेमा सोध्नुहोस् — वा तल टाप गर्नुहोस्।
Hello! I'm your HamroNeta AI assistant, Swakiya. Ask about Nepal's government, MPs, or policy — or tap an option below.