⋯
परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ६० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · कानून मन्त्रालय; राष्ट्रिय योजना आयोग
घोषणा
१३ डिसेम्बर २०८२
म्याद
६० दिन
प्रगतिमा
परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
वाचामा उल्लिखित छाता कानून व्यवहारमा सनसेट ल अर्थात् पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक, २०८३ का रूपमा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन तथा मस्यौदा समितिले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी ऐन, विद्युत ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतमा रहेका विकास निर्माणका अवरोधकारी प्रावधानको समीक्षा गरी संशोधन तथा सहजीकरणका प्रस्तावसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। यो १० वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रकृतिको छोटो विशेष कानून हो। तोकिएको अवधिमा निर्णय नगर्ने अधिकारीमाथि कारबाही हुने र निर्देशक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
जेठ २०८३ मा प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाई अर्थ, कानून, वन, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिपश्चात् संसद्मा लैजाने योजना सार्वजनिक भएको थियो। यो मस्यौदा छलफलमै सीमित छ।
जेठ २०८३ मा प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाई अर्थ, कानून, वन, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिपश्चात् संसद्मा लैजाने योजना सार्वजनिक भएको थियो। यो मस्यौदा छलफलमै सीमित छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानून निर्माण भइरहेको दाबी; मस्यौदा सम्पन्नको दाबी छैन। (पृ. २२)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
89
पूर्वाधार–वातावरण दिगो सन्तुलन
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: clickmandu.com ↗ +1
