⋯
Data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली ९० दिनभित्र लागू गर्ने
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ९० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय; अर्थ मन्त्रालय
घोषणा
१३ डिसेम्बर २०८२
म्याद
९० दिन
प्रगतिमा
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
यस अवधिमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश/ऐन, २०८३ जारी गरी खरिद कानुनमा ठूलो सुधार गरेको छ। संशोधनले विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मार्फत बोलपत्र आह्वानलाई प्राथमिकता दिने, e-GP बाट आह्वान भएको बोलपत्रमा दस्तुर नलाग्ने र सरकारी ई-मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीका पन्ध्रौं र सोह्रौं संशोधन पनि २०८३ मा भएका छन्।
तर वाचामा उल्लिखित छुट्टै डाटामा आधारित end-to-end अनुगमन प्रणाली अर्थात् बोलपत्र आह्वानदेखि सम्झौता, कार्यान्वयन र भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई एकीकृत रूपमा real-time अनुगमन गर्ने प्रणाली/ड्यासबोर्ड तोकिएको ९० दिनभित्र सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक प्रमाण भेटिँदैन।
तर वाचामा उल्लिखित छुट्टै डाटामा आधारित end-to-end अनुगमन प्रणाली अर्थात् बोलपत्र आह्वानदेखि सम्झौता, कार्यान्वयन र भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई एकीकृत रूपमा real-time अनुगमन गर्ने प्रणाली/ड्यासबोर्ड तोकिएको ९० दिनभित्र सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक प्रमाण भेटिँदैन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed Completed
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रियामा पारदर्शिता र ट्र्याकिङ सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास भएको दाबी। (पृ. २२)
⚠ भिन्नता: Report claims Completed, tracker In Progress
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: lawcommission.gov.np ↗
