राष्ट्रिय स्तरको Project Pipeline तयार गर्ने, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र…

रुग्ण आयोजनातर्फ सरकार गठनको एक महिनापछि (वैशाख २०८३) काम "प्रारम्भ भइसकेको" भनिएको थियो, र २५ असार २०८३ मा प्रधानमन्त्रीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको भेटमा रुग्ण आयोजना समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै नेतृत्वमा विशेष अध्ययन अघि बढाउने र मूल्य समायोजनको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभयो। तर तोकिएको ३० दिने अवधिभित्र औपचारिक अध्ययन टोली गठन र सिफारिस प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको स्वतन्त्र पुष्टि छैन।

Fast-Track तर्फ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी अदालती मुद्दा छिटो टुंग्याउन 'फास्ट ट्र्याक इजलास' र 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण' गठनको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। यो अध्ययन र सिफारिस चरण हो, सञ्चालनमा आएको संयन्त्र होइन।

सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र कानून तर्जुमा गर्ने उपबुँदा तोकिएको म्यादभित्र पूरा भएन।