सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र यो कार्य ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने वाचा मूलतः पूरा भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सूचना प्रविधि विभागलाई खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नयाँ 'सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय' मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो।

साउन २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) र निजामती किताबखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र भदौ १ गतेदेखि उक्त कार्यालयले नयाँ संरचनाअनुसार पूर्ण रूपमा काम सुरु गर्ने जानकारी दिए। यसका साथै सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र जस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याई एकीकृत गर्ने प्रयास पनि अघि बढेको छ।

घोषणा चैत २०८२ मा भई ३ महिनाको म्याद तोकिएकाले असार २०८३ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। संरचनागत निर्णय र तयारी सो अवधिमै भए पनि कार्यालयले औपचारिक रूपमा भदौ १, २०८३ देखि मात्र पूर्ण रूपमा काम सुरु गरेकाले तोकिएको समयसीमाभन्दा केही ढिलो भएको देखिन्छ।