सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १४ चैत २०८२ मा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची (बुँदा नं. ४०) मार्फत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो म्याद करिब जेठ मध्य २०८३ मा सकियो।

म्याद सकिए पनि उक्त नामको विधेयक तर्जुमा भई संसद्मा दर्ता भएको पुष्टि हुँदैन। सरकारको आफ्नै सञ्चार मन्त्रालयको दश बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना (वैशाख २०८३) मा भने सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी विधेयक ९० दिनभित्र तर्जुमा गरिने उल्लेख छ, जुन वाचामा उल्लिखित ६० दिनभन्दा बढी हो। ३१ असार २०८३ सम्मको अवस्था हेर्दा मन्त्रालयले दूरसञ्चार विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र एआईसम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने योजनासहित विभिन्न विधेयक फरक फरक चरणमा रहेको देखिन्छ।