⋯
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकाय…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ६० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय; कानून मन्त्रालय
घोषणा
१३ डिसेम्बर २०८२
म्याद
६० दिन
प्रगतिमा
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकाय (Independent Regulatory Authority) स्थापनाका लागि कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
तोकिएको ६० दिनको म्याद नाघिसक्दा पनि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना भएको छैन। जेठ १९, २०८३ सम्ममा यो निकाय नबनेको सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ। यसबीच सरकारले सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको छ, र ३० वैशाख २०८३ मा राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र थपेको छ।
यद्यपि यो दिशा वाचाको मर्मसँग मेल खाँदैन। वाचामा उल्लिखित "स्वतन्त्र" नियामक निकायको साटो सरकारले सम्पूर्ण संरचना प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रित गर्दै छ, जुन स्वायत्ततासँग बाझिन्छ। सरकारले विद्युतीय सुशासन बोर्डलाई परिमार्जन गरी नियामक बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाए पनि निर्णय भइसकेको छैन।
यद्यपि यो दिशा वाचाको मर्मसँग मेल खाँदैन। वाचामा उल्लिखित "स्वतन्त्र" नियामक निकायको साटो सरकारले सम्पूर्ण संरचना प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रित गर्दै छ, जुन स्वायत्ततासँग बाझिन्छ। सरकारले विद्युतीय सुशासन बोर्डलाई परिमार्जन गरी नियामक बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाए पनि निर्णय भइसकेको छैन।
🏛 सरकारी दाबी · Not Mentioned
सूचना प्रविधिको स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापनाबारे प्रतिवेदनमा दाबी छैन।
⚠ भिन्नता: Report silent, tracker In Progress
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: ekantipur.com ↗
