⋯
देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ६० दिन / १००० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय; स्थानीय तहहरू
घोषणा
चैत १३, २०८२
म्याद
६० दिन / १००० दिन
प्रगतिमा
देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने; भूमिहीन समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने; GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने; सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारले वैशाख २२, २०८३ मा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरी जेठ २० मा बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ, जुन ६० दिनको वाचाभन्दा ढिलो हो। प्रधानमन्त्रीका अनुसार असोज १९, २०८३ सम्म समितिको प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन संकलन भई प्रमाणीकरण र प्राथमिकीकरण भइरहेको छ, र ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको छ। सरकारले १ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर घर परिवार सर्वेक्षण, GIS आधारित नक्सांकन र सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सुरु भएको प्रमाण छैन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
अनौपचारिक भू-सम्बन्ध सूचना प्रणालीमा १२,३३,६५५ आवेदन संकलन; १,६२० को डिजिटल लगत प्रमाणीकरण; ७७ जिल्लामा समिति गठन; बर्दियामा २९ जनालाई लालपुर्जा वितरण सुरुको दाबी (६० दिने प्रमाणीकरण लक्ष्य पूरा देखिँदैन)। (पृ. १०-११)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
82
'राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण'
प्रगतिमा
83
पहाडी/हिमाली छरिएका बस्ती घनत्ववृद्ध एकीकृत बस्तीमा
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
