⋯
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ३० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · सम्बन्धित मन्त्रालयहरू; महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
घोषणा
१३ डिसेम्बर २०८२
म्याद
३० दिन
प्रगतिमा
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया ३० दिनभित्र शुरु गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारले ३० दिनको समयसीमा तोकेर प्रक्रिया सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म छानिएका (Selective) केही ठूला र चर्चित आयोगका प्रतिवेदन (जस्तै रावल आयोग र कार्की आयोग) मा मात्र ठोस प्रशासनिक र कानुनी कदमहरू चालिएका छन्। त्रिवि, बालमन्दिर र रावल आयोगका पुराना जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक भएका छन्। ३० दिने म्याद नाघेको महिनौं बित्दा पनि वाचामा उल्लिखित व्यवस्थित अभियोजन प्रक्रिया सुरु भएको छैन। सरकार गठनयताका ~१० आयोग/समितिमध्ये अधिकांशका प्रतिवेदन बुझ्दै नबुझिएका वा बुझेर थन्क्याइएका छन्। प्रेमराज कार्की समिति (सुरक्षा संयन्त्र अध्ययन) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस खण्ड — दुवै प्रधानमन्त्री कार्यालय/गृह मन्त्रालयमा अलपत्र छन्।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
बालमन्दिर, एनसेल लगायत आयोग/समितिका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भई सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन; CIB बाट अनुसन्धान जारी रहेको दाबी। (पृ. ३)
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: ratopati.com ↗ +1
