'राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म' स्थापना गरी Digital Governance Blueprint…

यो पूर्णतः नयाँ पहल होइन। विद्युतीय सुशासन बोर्डले यसअघि नै (२०८२ पुसतिर विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ) NDEP को अवधारणामा काम गरिरहेको थियो, जसलाई यो वाचामा समेटिएको हो।

१०० दिनको म्याद (करिब २२ असार २०८३) नाघिसक्दा पनि प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको वा तोकिएको समयमा प्रारम्भ भएको कुनै सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध छैन। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ई-गभर्नेन्स सुदृढ गर्ने भनी नीतिगत रूपमा दोहोर्‍याए पनि यो कार्यान्वयनको प्रमाण होइन। हालसम्मको प्रगति मुख्यतः अध्ययन, ब्लुप्रिन्ट र नीतिगत तयारीको तहमा सीमित देखिन्छ।