⋯
नागरिकको वैयक्तिक विवरण Auto-fill हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले ६० दिनभित्र गर्ने
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ६० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · सबै सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
घोषणा
१३ डिसेम्बर २०८२
म्याद
६० दिन
प्रगतिमा
नागरिकको वैयक्तिक विवरण Auto-fill हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले ६० दिनभित्र गर्ने; एकपटक दिएको डाटा अन्य सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
२ श्रावण २०८३ (१८ जुलाई २०२६) मा राष्ट्रिय किताबखानाले आफ्नो प्रणालीमा Auto-fill सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याई लोकसेवा आयोगसँग प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यसपछि लोकसेवामार्फत नियुक्त नयाँ कर्मचारीले मास्टर आईडी प्रविष्ट गर्नेबित्तिकै नाम, थर, बाबु-बाजेको नाम, वैवाहिक अवस्था, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, नागरिकता नम्बर, जारी मिति र जारी जिल्लालगायत विवरण स्वतः भरिने भएको छ। किताबखानाका महानिर्देशकका अनुसार API मार्फत दुवै निकायको प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धताको प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ र यसअघि सुरु भएको ई-शिटरोल रजिष्ट्रेशन सेवा शतप्रतिशत नयाँ कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन्।
तर वाचामा उल्लिखित पूर्ण दायरा अझै पुगेको छैन। हाल Auto-fill मुख्यतः निजामती कर्मचारी अभिलेख र लोकसेवाबीचमा सीमित छ, सबै सम्बन्धित कार्यालयमा ६० दिनभित्र लागू हुने लक्ष्य आंशिक रूपमा मात्र पूरा भएको छ। एकपटक दिएको डाटा सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने साझा वातावरण भने बुँदा नं. ३६ अन्तर्गतको राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म (एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्त) मा निर्भर छ, जुन स्थापना चरणमै छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र बैंकिङ प्रणालीसँग अन्तर-आवद्ध गर्ने र नागरिक एपमा १०० सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने योजना लिएको छ, जुन कार्यान्वयन बाँकी छ।
तर वाचामा उल्लिखित पूर्ण दायरा अझै पुगेको छैन। हाल Auto-fill मुख्यतः निजामती कर्मचारी अभिलेख र लोकसेवाबीचमा सीमित छ, सबै सम्बन्धित कार्यालयमा ६० दिनभित्र लागू हुने लक्ष्य आंशिक रूपमा मात्र पूरा भएको छ। एकपटक दिएको डाटा सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने साझा वातावरण भने बुँदा नं. ३६ अन्तर्गतको राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म (एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्त) मा निर्भर छ, जुन स्थापना चरणमै छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र बैंकिङ प्रणालीसँग अन्तर-आवद्ध गर्ने र नागरिक एपमा १०० सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने योजना लिएको छ, जुन कार्यान्वयन बाँकी छ।
🏛 सरकारी दाबी · Partially Claimed
प्रहरी भर्ना फारममा वैयक्तिक विवरण भर्न API उपलब्ध गराइएको र निकायबीच विवरण आदानप्रदान (interoperability) का दाबी छन्; सर्वत्र Auto-fill को दाबी छैन। (पृ. ७, ८, १२)
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: technologykhabar.com ↗ +1