हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी 'Government Courier Service' का रूपमा विकास गर्ने

वैशाख २०८३ मा राहदानी घरमै पुर्‍याउने काम सिराहा, डडेलधुरा, मकवानपुर र म्याग्दीका केही स्थानमा परीक्षणका रूपमा सुरु भयो, त्यसपछि १९ जिल्लामा विस्तार भयो। जेठ २०८३ सम्ममा सेवा ६० जिल्लामा पुग्यो, र साउन २९, २०८३ मा हुम्ला जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सम्झौता भएपछि हाल देशका सबै ७७ जिल्लामा सरकारी कुरियर सेवा पुगेको छ।

तथ्याङ्कतर्फ, हालसम्म करिब १० हजार नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाएको सरकारले दाबी गरेको छ। यसमध्ये ८,७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै वितरण गरिएको र १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा हुलाकमार्फत पुर्‍याइएको विभागले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिम कार्ड घरमै पुर्‍याउने तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका र प्रमाणपत्र ढुवानीको काम पनि थालिएको छ।

तर दुई कमजोरी छन्। पहिलो, समयसीमा। १०० दिनको म्याद (करिब २० असार २०८३) भित्र पूर्ण राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन भएन, सबै ७७ जिल्लामा पुग्न साउन मसान्त (म्याद नाघेको करिब डेढ महिनापछि) लाग्यो। दोस्रो, गुणस्तर। धेरै जिल्लामा सेवा अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको र वितरणको गति, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयतामा सुधार आवश्यक रहेको सञ्चारमाध्यमले औंल्याएका छन्।