सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न निजामती कर्मचारी, शिक्षक,…

यो वाचाका तीन भागमध्ये दलीय ट्रेड युनियन खारेज मूलतः लागू भइसकेको छ — 'केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३' जारी भई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ खारेज भयो र बैशाख २३ मा १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज भयो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शुरूमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि जेठ १२ मा उक्त आदेश निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्‍यो, जसले सरकारको कदम कायमै रह्यो; अन्तिम फैसला भने विचाराधीन छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक भने तर्जुमाकै क्रममा रहेको समाचारहरूले देखाउँछन्; ४५ दिनभित्र विधेयक तर्जुमा भई पेश भएको स्वतन्त्र पुष्टि भेटिएको छैन।