सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न निजामती कर्मचारी, शिक्षक,…

वाचाका तीन भागमध्ये दलीय ट्रेड युनियन खारेजी अध्यादेशमार्फत लागू भएको छ र वैशाख २३ मा १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज भएको छ। सर्वोच्चले जेठ मसान्ततिर अन्तरिम आदेश निरन्तर नदिएपछि खारेजी कायम छ, तर भदौ १० मा युनियनका भवन र सम्पत्ति खाली गराउने निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ मा स्वीकृत गरी असोज १५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। असोज १६ देखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकाले विधेयक अब हिउँदे अधिवेशनमा मात्र अघि बढ्नेछ। ४५ दिनको म्याद नाघेको र विधेयक पारित हुन बाँकी भएकाले वाचा प्रगतिमा छ।