अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति, आयोजना र संस्थागत संरचनाहरूको…

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्व (अर्थ, उद्योग-वाणिज्य, संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य) मा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णयअनुसार संघीय तहका कुल ५५ निकाय खारेजी/एकीकरण/हस्तान्तरण/पुनर्संरचना हुँदैछन् , कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार २५ खारेज, ६ एकीकरण, ६ हस्तान्तरण र १८ पुनर्संरचना (अर्थमन्त्री वाग्लेको संसद् वक्तव्यमा ३१ खारेज उल्लेख)। अर्थमन्त्रालयको अनुमानमा यसबाट करिब २० अर्ब चालु खर्च बचत हुने। कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत जारी छ।