सडक सुरक्षा प्रविधि (GPS, AI ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना)

सरकारी बुँदा 98 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
यातायात व्यवस्था विभागले यसै योजनालाई मूर्त रूप दिन 'सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र जीपीएस (GPS) अनिवार्य गर्ने' सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर काम अगाडि बढाएको छ, जसले यो योजनालाई कानुनी र नीतिगत वैधता दिएको छ। राइड-शेयरिङ कम्पनीहरू प्राविधिक रूपमा SOS बटन राख्न तयार भए पनि नेपाल प्रहरीको कन्ट्रोल रुमसँगको डिजिटल समन्वय (Integration) अझै टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ।

सरकारी बुँदा 97 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
सञ्चालन अझै सुरु भइसकेको छैन। ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, समय सारिणीसहितको कार्ययोजना, शीर्षकगत लागत अनुमान तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त भइसकेको छ, र सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पहरू समेटिएको अन्तिम प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा पेस भइसकेको छ। जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरासहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन घोषणा गरे।