सदाचारिता प्रवर्धन, Whistleblower Protection र Conflict of Interest व्यवस्थापनका लागि…

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची (बुँदा नं. ४७) मार्फत सदाचारिता प्रवर्धन, सूचनादाता संरक्षण (Whistleblower Protection) र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने र सम्बन्धित कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

सरकारले असार १८, २०८३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पद र सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ, स्वार्थ बाझिने अवस्थामा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने र नियुक्ति अघि तथा पदमुक्तिपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यान्वयन अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नियमित निरीक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यद्यपि वाचाको पहिलो भाग (नीति जारी) पूरा भए पनि तोकिएको ३० दिने समयसीमाभित्र भने पूरा भएन। घोषणा चैत १३, २०८२ मा भई असार १८, २०८३ मा मात्र नीति स्वीकृत भएकाले करिब ढाई महिना ढिलो भएको हो। साथै वाचाको दोस्रो भाग अर्थात् Whistleblower Protection लगायतका सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया छुट्टै विधेयक/ऐनका रूपमा अगाडि बढेको स्पष्ट प्रमाण भेटिँदैन।