भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न…

वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो र आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरी औपचारिक रूपमा काम सुरु भएको थियो। आयोगमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। यो गठन वाचामा तोकिएको १५ दिने म्यादभन्दा केही दिनमात्र ढिलो भएको हो।

आयोगले २०६२/६३ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। असार २६ सम्ममा आयोगमा करिब १३ हजार ६६० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका थिए, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्म परेका थिए।

तर आयोगको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको तथा अख्तियारको क्षेत्राधिकार संकुचित हुने भन्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। असार ३२ गते आयोगले सर्वोच्चको आदेशअनुसार विवरण संकलन, फाइल अध्ययन र सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण काम रोकिएको जनाएको छ। यसैबीच आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको छ।