आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा नागरिकलाई…

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १३/१४ चैत २०८२ मा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ३२ मार्फत भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने सेवाहरूमा नागरिकले आफ्नो सुविधाको दिन र समयको अपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने व्यवस्था ३ महिनाभित्र मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कान्तिपुरको ४ जुलाई २०२६ को स्वतन्त्र विश्लेषणअनुसार, ९० दिने समयसीमा बितिसक्दा पनि नागरिक सेवा केन्द्रको अपोइन्टमेन्ट बुकिङ र अनलाइन समय बुकिङ प्रणाली सञ्चालनमा आएको छैन। सरकारले पहिलो १०० दिनको उपलब्धिमा राहदानीको अनलाइन प्रि-इनरोल्मेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू भएको दाबी गरे पनि त्यो राहदानी सेवामै सीमित छ। समग्र सेवाका लागि वाचा गरिएको सामान्य अपोइन्टमेन्ट व्यवस्था भने अपूर्ण छ।