देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा…

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १४ चैत २०८२ मा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची (बुँदा नं. २४) मार्फत देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्ने र फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु-च्यानल व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

आधारभूत संरचना पहिल्यै अस्तित्वमा छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको 'हेलो सरकार' विद्युतीय गुनासो प्रणालीमा हाल ३,७६९ सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय आबद्ध छन्, प्रणाली सञ्चालनका लागि २६ कर्मचारी तीन सिफ्टमा २४सै घण्टा खटिएका छन्, र फेसबुक, एक्स, स्काइप, भाइबर, ईमो, वेबसाइट, फोन, एसएमएस तथा फ्याक्स जस्ता बहु-च्यानलबाट गुनासो सङ्कलन हुँदै आएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई परिपत्र गरी अब सबै स्थानीय तहले यो प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने र बहु-च्यानल व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बनाएको छ।

तर वाचामा उल्लिखित "राष्ट्रिय एकीकृत प्रणाली" को पूर्ण रूप , सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एकीकृत हुने तथा AI स्वचालन ,अझै तयारी/विकास चरणमै छ। करिब २१ साउन २०८३ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेलो सरकारलाई स्तरोन्नति गरी एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा छलफलका लागि पेश गरेको छ, जसमा गुनासो सम्बोधनको समयसीमा , अत्यावश्यक २४ घण्टा, अति जरुरी ३ दिन, जरुरी ७ दिन र सामान्य १५ दिन , प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशका 'हेलो मुख्यमन्त्री' र स्थानीय तहका 'हेलो मेयर' जस्ता छुट्टाछुट्टै प्रणालीलाई एउटै राष्ट्रिय संरचनामा आबद्ध गर्ने अध्ययन पनि जारी छ।