शिक्षकको सिटरोल दर्जा तथा अवकाशपछिका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि…

शिक्षकको सिटरोल दर्जा तथा अवकाशपछिको सेवा-सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयबाट गर्ने वाचाको आधारभूत कानुनी संरचना , विद्यालय शिक्षा ऐन , अझै मस्यौदाकै चरणमा छ। सरकारले सातै प्रदेशमा संवाद गरी सुझाव संकलन गर्दै हिउँदे अधिवेशनअघि ऐन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षक व्यवस्थापन कुन तहबाट हुने भन्ने यही ऐनले टुंग्याउने भएकाले, तोकिएको आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) सुरु भइसक्दा पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छैन। बरु हालको नीतिगत अभ्यास (५,३८६ दरबन्दी स्थानीय दरबन्दीमा रूपान्तरण, स्थानीय भत्ता/सुविधाको जोड) प्रदेश होइन स्थानीय तहतर्फ झुकेको देखिन्छ , जुन वाचाको "प्रदेश" ढाँचासँग बाझिन्छ। त्यसैले यो वाचा अझै अपूर्ण र मुख्य ऐनमा अड्किएको अवस्थामा छ।