शिक्षकको सिटरोल दर्जा तथा अवकाशपछिका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि…

शिक्षक व्यवस्थापन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्थाको आधार विद्यालय शिक्षा ऐन अझै मस्यौदा चरणमा छ। सरकारले सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरी हिउँदे अधिवेशनअघि ऐन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसक्दा पनि सिटरोल र अवकाशपछिका सुविधा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छैनन्, बरु हालको अभ्यास स्थानीय तहतर्फ झुकेको देखिन्छ। असोजको सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा छिटो टुंग्याउन शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।