वि.सं २००६ को दशकपछि नेपालमा जहाँनिय राणाशासनको अन्त्यको लागि भारतीयभूमी गएर नेपाली कांग्रेस दुई राजनीतिक दल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबीच वि.सं.२००६,चैत्र २७ गते पार्टी एकताकता भएको थियो ।

नेकपाको स्थापना १० वैशाख २००६ मा कलकत्ताको श्यामबजारस्थित एक बंगालीको घरमा भएको थियो। नेकपा स्थापना गर्दा संस्थापक सदस्यमा मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायणविलास जोशी थिए। महासचिव पुष्पलाल आफैँ थिए। मनमोहन अधिकारीले नरबहादुर कर्माचार्यमार्फत पार्टीसँग सम्पर्क गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन्। तर, कर्माचार्यको नाम पनि दोस्रो केन्द्रिय समितिबाट हटेको थियो भने मनमोहन समावेश थिए ।

२००७ सालको जहाँनीय राणा शासनको अन्त्यपछि केही वर्ष नेपाली काग्रेसले शासन गर्यो । त्यसपछि  पञ्चायती व्यवस्था सुरू भयो ।उक्त पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्ष शासन गर्यो ।सर्वोच्चनेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा वाम पन्थीसहितको आन्दोलनको जगमा २०४७ सालमा संवैधानिक राजासहितको २०४७ सालमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’  जारी भयो ।

भूगोल पार्क अनलाइन खबरले ३० वर्ष शासन गरेका बहुदलवादी दलहरूको शासन अवधिलाईं नेपालमै पहिलोपटक निवाचन आयोग, संघीय संसदबाट प्राप्त सुचनाको आधारमा ठूला दलहरूले २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म संसदमा महिलाको सहभागिता, जातिय र धार्मीक रुपमा प्रतिनिधित्व,  दलहरूले शासन गरेका दिन, शासन गरेका प्रधानमन्त्रीहरू, २०७२ को संघीय गणतन्त्र आएपछि देखीएको बेथिती  एवम् मंसिर ४ मा हुन गैरहेको चुनावमा भाग लिएका दल र उम्मेदवार परिचयको बारेमा भूगोल पार्कले कार्तिक १६ गते भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको उम्मेदवार मेलामा दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले व्यक्त गरेका धारणालाईं तथ्याङ्कमा पस्किने जमर्को गरेको छ ।

२०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्मको संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा दलहरूको सहभागिता

नेपालमा २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुन गई बहुदलीय  व्यवस्थाको स्थापना भयो। तत्पश्चात २०४८ सालमा संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा १११ सिट, २०५१ सालमा ८३ सिट, २०५६ सालमा १११ सिट, एवम् २०७४ सालमा २३ सिट प्रत्यक्षतर्फ जीत हासिलगर्यो।

त्यसैगरी, अन्य राजनीतिकदलहरूले क्रमश: नेकपा एमालेले २०४८ सालमा ६८ सिट, २०५१ सालमा ८८ सिट, २०५६ सालमा ७१ सिट र २०७४ सालमा ८० सिट प्रत्यक्षतर्फ जीत हासिलगर्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०७४ सालमा ३६ सिट, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २०७४ सालमा ११ सिट, संघिय समाजवादी फोरम नेपालले १० सिट, जनमोर्चा नेपालले २०४८ मा ९, २०५६ सालमा ५ सिट, नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४८ सालमा ६, २०५१ सालमा ३ सिट, २०५६ मा ५ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द)ले २०४८ सालमा ३ सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४८ सालमा २ सिट, २०५१ मा ४ सिट, २०५६ मा १ सिट र २०७४ सालामा १ सिट, नेकपा(प्रजातान्त्रिक)ले २०४८मा २ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा)ले २०४८ सालमा १ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (एकीकरण) २०५१ सालमा २० सिट, २०५६ सालमा ११ सिट, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५६ सालमा १ सिट, नँया शक्ति पार्टी नेपालले २०७४ सालमा १ सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०४८ सालामा १ सिट, २०७४ सालमा १ सिट, एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०७४ सालमा १ सिट, स्वतन्त्रले २०४८ सालमा ३ सिट, २०५१ सालमा ७ सिट र २०७४ सालमा १ सिट, जीत हासिल गर्यो।  

माथिको तथ्याङ्कलाई सिट संख्याको आधारमा मुल्याङ्कन गर्दा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेभन्दा २०४८ र २०५६ सालमा  पहिलो दल भएको देखियो। गिरिजाप्रसाद कोईराला पार्टीअध्यक्ष भएकोसमयमा नेपाली कांग्रेस  पार्टी दुई टुक्रा भयो ।  नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गिरिजाले र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व शेरबहादुरले गर्नुभयो । जसलेगर्दा २०५१ सालमा नेकपा एमाले पहिलो दलबन्न पुग्यो र २०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच चुनावी एकता गरेकोले नेकपा एमाले ठूलो दल हुनपुग्यो। साथै २०७४ सालमा माओवादी पार्टीले नेकपा ऐमालेसँग चुनाबी तालमेल गरेकोले तेस्रो ठूलो दल हुनपुग्यो। अन्य दलहरू थोरै सिटमा मात्र सीमित हुनपुगे।

नेपालको संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा २०४८ देखि २०७४ सम्म प्रतिनिधित्व गर्ने महिला संख्या

नेपालको संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा महिलाको  २०४८ सालमा ८ जना, २०५१ सालमा  ७ जना,  २०५६ सालमा १२ जना एवम् २०७४ सालमा ९१ जना निर्वाचित भए । त्यतै नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पुरुषको २०४८ सालमा १९७ जना,  २०५१ सालमा १९८ जना, २०५६ सालमा १९३ जना एवम् २०७४ सालमा १८४ जनाको प्रतिनिधित्व  निर्वाचित भए ।

माथिको तथ्याङ्कलाई नियालेर हेर्ने हो भने २०६२/६३ जनआनदोलन एवम् माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धको कारणले गर्दा नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य हुनगई संघीय गनतन्त्रको स्थापना भयो र नेपालको संविधानमा समेत स्पष्टरुपमा संघीय चुनावको प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत अर्थात १६५ जना प्रतक्षतर्फ र ४० प्रतिशत  ११० जना अनिवार्य चुनिनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।त्यस्तै प्रतक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा दलहरुले अनिवार्यरुपमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था  एकातिर गर्यो भने अर्कोतिर  भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरियो । समानुपातिक उम्मेदवारको छनोटगर्दा आदिवासी, महिला, खसआर्य, अल्पसंख्यक, मुस्लिम आदि जातजाति भाषाभाषीको कोटासमेत छुट्टयाइयो साथै राजनीतिक दलहरूले प्रमुख पद जस्तो सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रपति/उपराष्टपति आदि पदहरूमा प्रमुख पुरुषभए उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने महिला प्रमुखभए पुरुष उपप्रमुख हुनुपर्ने र फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।जसलेगर्दा  २०७४ सालमा अरू सालको तुलनामा केही बढी संख्यामा भए पनि प्रतिनिधि सभामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन गयो ।

२०७४ सालमा जातजाति र धर्मको आधारमा भएको समूहगत प्रतिनिधित्व
नेपालमा सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजातिले ३१%, खस आर्यले २९ प्रतिशत, मधेशीले १७ प्रतिशत, थारुले ७ प्रतिशत, मुस्लिमले ६  प्रतिशत, खस आर्य  पिछडिएका ३  प्रतिशत, खस आर्य अपाङ्गताले १  प्रतिशत र दलित पिछडिएका क्षेत्रबाट १ प्रतिशत संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ जीत हासिल गरे।

माथिको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजातिले  जीत हासिल गरे।त्यसपछि क्रमश: दोस्रोमा खसआर्य, तेस्रोमा मधेशी,  चौथोमा दलित समानुपातिकले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरे।   

२०४८ देखि २०७४ सालसम्म दलले शासन गरेका(दिन)

संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै दिन नेपाली कांग्रेसले ६२४६ दिन शासन गर्यो । त्यसपछि क्रमश : दोस्रोमा नेकपा एमालेले १४०९ दिन, तेस्रोमा नेकपा एमालेले र नेकपा माओवादी एकीकरण भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १२४५ दिन, चौंथोमा नेकपा माओवादीले ११५० दिन,  पाँचौमा राष्ट्रिय  प्रजातन्त्र पार्टीले ७९१ दिन, छैठौंमा भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन ४५५ दिन, सातौंमा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधिश खिलाराज रेग्मीले ३३४ दिन एवम् आठौंमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(चन्द)ले २०९दिन शासन गरे।

माथिको तथ्याङ्कलाई नियालेर हेर्ने हो भने बहुदलभन्दा पूर्वका पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा, राप्रपा (चन्द)ले जम्मा १०००दिन शासन गरे। त्यसैगरी निर्दलीय पार्टी भूतपूर्व प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीले जम्मा ३३४ दिन र भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र   शाहले प्रत्यक्ष शासन जम्मा ४५५ दिन  गरे।

पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर देशमा सुशासन, भ्रस्टाचार नियन्त्रण, भूमिहीन गरिब किसानलाई घर र जग्गाको व्यवस्था, वेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी आदि जस्ता नारा दिएका बहुदलीय पार्टीहरु नेपाली कांग्रेसले जम्मा ६२४६  दिन,  नेकपा एमालेले जम्मा १४०९ दिन,  नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जम्मा १२४५ र नेकपा माओवादीले जम्मा ११५० दिन  शासन गरे ।सबै बहुदल पार्टीहरूले गरेको शासनको कार्यकाल जोड्दा १००५० दिन शासन गरेको देखिन्छ। माथिको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विश्लेषण गरी हेर्दा बहुदलीय दलहरूले नेपाली जनतालाई विभिन्न कालखण्डमा जनताको मन जीत्नेखालको आकर्षक  नारा आआफ्नो दलको घोषणापत्रमा उल्लेखगरी चुनावमा जनताको मन जीते । त्यसमा पनि मुख्यतय  ठूला भनाउँदा दलहरू नेपाली कांग्रेस , नेकपा एमाले  नेकपा,  माओवादी दलहरूले पटकपटक जनताको मन जीतेर देशको शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए तर हरेक  ठूला दलहरूले आआफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको आकर्षक नारा व्यवहारमा कार्यन्वयन गरेनन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूको आवहानमा बुद्धिजीवी नागरिकसमाजको समेत साथसहयोगले व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन नभई दिनानुदिन भ्रस्टाचार, बेथिती, अनियमित्ता चर्को मूल्य वृद्धि बढेर गयो। हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा वास्तविक कृषकलाईं कृषिमा कृषिअनुदान, समयमानै मलखादको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था तर्फ राज्यले कम ध्यान दिएको तर राजनीतिक दलहरूका आसेपासेहरूले वास्तविक कृषकले पाउँनुपर्ने कृषिअनुदान सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिए भन्ने जनगुनासो सुनियो ।

२०४८ सालदेखि हालसम्म वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीहरू

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि  २०४७ सालमा बहुदल व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो र  नेपाल अधिराज्य २०४७ को संविधान  जारीभयो ।जसमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थासमेत गरियो ।

२०४८ सालको बहुदलीय व्यवस्थाका प्रथम प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका  पार्टी अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोईराला निर्वाचित हुनुभएको थियो। उनले पहिलो पटक २०४८ जेठ १२ गतेदेखि २०५१ मङ्सिर १४ गतेसम्म १२८४ दिन, दोस्रो पटक २०५५ बैशाख २ गतेदेखि  २०५६ जेठ १७ गतेसम्म ४११ दिन, तेस्रो पटक २०५६ चैत्र ९ गतेदेखि २०५८ साउन ११ गतेसम्म ४९१ दिन, चौंथो पटक २०६३ बैशाख १२ गतेदेखि २०६५ जेठ १५ गतेसम्म ७६४ दिन, पाँचौं पटक २०६५ जेठ १५ गतेदेखि २०६५ भदौ २ गतेसम्म ८२ दिन गरी जम्मा ३०३२ दिन नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली काँग्रेसबाट शासन गर्नुभएको थियो।

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०५६ जेठ १७ देखि २०५६ चैत्र ९ गतेसम्म जम्मा २९६ दिन प्रधान मन्त्रीका रुपमा शासन गर्नुभएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका  तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७० माघ २८ गतेदेखि २०७२ असोज २५ गतेसम्म जम्मा ६०८ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका हालका पार्टी अध्यक्ष  शेरवहादुर देउवाले पहिलो पटक २०५२ भाद्र २७ गतेदेखि २०५३ फागुन २९ गतेसम्म ५४७ दिन , दोस्रो पटक २०५८ साउन ११गतेदेखि २०५९ असोज १८ सम्म ४३५ दिन , तेस्रो पटक २०६१ जेठ २१ गतेदेखि २०६३  माघ १९ गतेसम्म २४३ दिन , चौंथो पटक २०७४ जेठ २४ गतेदेखि २०७४ फागुन ३ गतेसम्म २५३ दिन , पाँचौ पटक २०७८ असार २९ गतेदेखि हालसम्म बहाल [८३२      दिन ] गरी जम्मा २३१०   दिन आजको मितिसम्म शासन गर्नुभएको थियो।  उहाँलेनै अहिले पनि नेपाली कांग्रेसबाट नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा शासन गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका चार जना प्रधानमन्त्रीको शासनको कार्यकाल जोडदा जम्मा ६२४६ दिन हुनआउँछ ।

नेपालको प्रथम वामपन्थी प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले २०५१ मङ्सिर १४ गतेदेखि २०५२ भाद्र २७ सम्म जम्मा २८६ दिन शासन गर्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट उक्त पार्टीका नेता प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधवकुमार नेपालले २०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २३ सम्म जम्मा ६२२ शासन गर्नुभएको थियो।

नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालिन नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष    झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६७ माघ १२गतेदेखि २०६८ भाद्र १२ गतेसम्म जम्मा २०४ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष  खड्गप्रसाद ओलीले पहिलो पटक २०७२ असोज २५ गतेदेखि २०७३ साउन २० गते  जम्मा २९७ दिन, दोस्रो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षका रूपमा २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७८ बैशाख ३० गतेसम्म ११८५ दिन, र तेस्रो पटक पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै पार्टी अध्यक्षको रूपमा २०७८ बैशाख ३० गतेदेखि २०७८ असार   गतेसम्म ६० दिन गरी जम्मा १५४२    दिन शासन गर्नुभएको थियो।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्षका रूपमा भने जम्मा १२४५ दिन शासन गर्नुभएको थियो।नेकपा एमालेको सरकारका रुपमा भने जम्मा १४०९ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पार्टी अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा  पहिलो पटक २०६५ भदौ २ गतेदेखि २०६६ जेठ ११ सम्म  २८० दिन,  दोस्रो पटक २०७३ साउन २० गतेदेखि २०७४ जेठ २४ सम्म ३०७ दिनगरी जम्मा ५८७ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६८ भाद्र १२ गतेदेखि २०६९ चैत्र १ गतेसम्म जम्मा ५६३ दिन शासन गर्नुभएको थियो।माओवादी केन्द्रको तर्फबाट दुबै प्रधानमन्त्रीको शासनकाल जोडदा जम्मा ११५० दिन हुन आउँछ ।

तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीले निर्दलीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६९ चैत्र १ गतेदेखि २०७० माघ २८ गतेसम्म जम्मा ३३४ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

वहुदलीय व्यवस्था आउँनुपूर्वसमेत पटकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले वहुदलीय व्यवस्थामा समेत कांग्रेस र एमाले पार्टीको खिचातानिले गर्दा दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी [चन्द] का तत्कालीन अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पहिलो पटक २०५३ फागुन २९ गतेदेखि २०५४ असोज २१ गतेसम्म २०९ दिन र दोस्रो पटक २०५९ असोज २५ गतेदेखि २०६० जेष्ठ २२ गतेसम्म २३७ दिनगरी जम्मा ४४६ दिन प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासन गर्नुभएको थियो।त्यसतै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले पहिलो पटक  २०५१ असोज २१ गतेदेखि २०५५ वैशाख २ गतेसम्म १९० दिन र दोस्रो पटक २०६० जेष्ठ २२ गतेदेखि २०६१ जेष्ठ २९ गतेसम्म ३६४ गरी जम्मा ५५४  दिन प्रधानमन्त्रीका रुपमा शासन गर्नुभएको थियो।

समग्रमा भन्नु पर्दा ०६३ सालको सरकार र माओवादी विद्रोहीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता शान्ति, अग्रगमन र समृद्धिको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। यसले विद्रोहीले उठाएका अधिकार र सम्मानका मागलाई राज्यको संरचनामा समेट्ने आधार तय गर्‍यो। यसका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो र ०७२ सालमा पूर्ण संविधान जारी भयो।

भविष्यमा राज्यको प्रकृति र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे सरकार र विद्रोही पक्षबीचको सम्झौताले नेपालको राज्यलाई समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनताकेन्द्रित बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको थियो।

पञ्चायती व्यवस्थासँग मिलाएर हेर्ने हो भने ०७२ सालको शान्ति सम्झौता लोकतान्त्रिक र समावेशी राज्य स्थापना गर्ने मार्गमा एउटा उपलब्धि थियो। नेपालको परम्परागत राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने, पिछडिएको वर्ग वा समूहलाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने उद्देश्यमा केन्द्रित शान्ति सम्झौता सफल पार्न भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वको प्रयास प्रशंसनीय छ।

तर जुनजुन राजनीतिक नेताले दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरे, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, नयाँ संविधान जारी गर्न भूमिका खेले, तिनीहरू सरकार चलाउने जिम्मेवारीमा भने पूर्ण रूपमा हुनसकेन्न।

राजनीतिक दलहरूको सत्ता केन्द्रित अवसरवाद नयाँ होइन। तर दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि यो प्रवृत्तिमा सुधार हुने अपेक्षा धेरैमा थियो। जब शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, त्यसपछि पूर्व विद्रोहीलगायत सबै राजनीतिक दलका विशिष्ट भनिएका नेताको ध्यान कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमा सीमित रह्यो। संविधान सभाको निर्वाचन यही सत्ता स्वार्थबाट निर्देशित भयो। शान्ति सम्झौतामा समेटिएका लक्ष्य वा आदर्श र पछि मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधानमा समेटिएका प्रावधानप्रति कसैको चासो भएन।

पहिलो संविधान सभा सत्तास्वार्थको चेपुवामा परेर नै भंग भयो।

दुखद तर बिर्सनै नसकिने यथार्थ के छ भने अहिले प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूबीच सत्तास्वार्थमा कुरा नमिलेको भए ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुने थिएन।

समावेशिता र लोकतन्त्रीकरणलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्षपछि र नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि लोकतन्त्रीकरण, समावेशिता र गरिबी निवारणमा आज नेपाल कहाँ छ, त्यो सबैका सामु जगजाहेर छ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारि भएपछि उब्जिएका बेथिती

आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरी पठाएको विधेयक स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेर यसको कानुनी औचित्यका बारेमा सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी समाचार बाहिर आएको छ।

ठोस आर्थिक योजना र लक्षविहीनतामा फसेको अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक जटिलता देखिनु जसका कारण मुद्रास्फिति चुलिएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा घट्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढेको छ।

राज्यले प्रदान गर्ने प्रमुख सेवाका क्षेत्रहरू (स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि) भ्रष्टाचार र कुशासनबाट थलिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा गरिबी र बेरोजगारी चुलिएको छ।

यो अनुभव उपनिवेशबाट स्वतन्त्र गरिब अफ्रिकी मुलुकहरूको भन्दा भिन्न छैन। यदि शान्ति सम्झौता वा नयाँ संविधानलाई अफ्रिकी देशको स्वतन्त्रतासँग दाँज्ने हो भने त्यसपछि राजनीतिक दल र तिनका नेताको असफलताका कारण हामी गरिब अफ्रिकी देशको अवस्थामा पुग्ने मार्गमा अग्रसर छौं।

निर्वाचन र नेपालको अभ्यास

माथि भनेझैं, शान्ति सम्झौताबाट पलाएको सपना सत्ता लुछाचुँडीबाट घाइते हुन धेरै समय लागेन। सत्तालाई केन्द्रमा राख्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृत्ति संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर भयो। यस्तो प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप राज्यका सम्पूर्ण संस्था र पद्धति अयोग्य र असफल बनिसकेका छन्, वा बनाइएको छ।

यसको उदाहरणका लागि निर्वाचनलाई हेरौं।

नेपालको संविधानले संसदीय लोकतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा अंगीकार गरेको छ।

संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ हो- विभिन्न राजनीतिक दल आफ्नो राजनीतिक आदर्श तथा लक्ष्य र कार्यक्रमका आधारमा आवधिक निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जान्छन्। निर्वाचनको परिणामबाट स्थापित संसदमा जुन दलले बहुमत पाउँछ, त्यसको निर्वाचित नेताले सरकार बनाउन र आफ्ना घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाउँछ। यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन आम जनताले अर्को निर्वाचनमा गर्छन् र उसको हैसियत निर्धारण गर्छन्।

यो आधारभूत मान्यता र अभ्यास नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनका क्रममा सत्तास्वार्थका लागि घाइते बनाइयो। स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दलले एकआपसमा सम्झौता गरेर सिट बाँडफाँट गरे। राजनीतिक आदर्श, लक्ष्य वा कार्यक्रममा कुनै तादात्म्य नभएका कांग्रेस र माओवादीबीचको यो सम्झौता सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने गलत प्रवृत्तिको सुरूआत थियो। यस्तो सम्झौता आम जनताको मत अनैतिक रूपमा प्रभावित पार्ने प्रपञ्च थियो।

त्यसपछिको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी दलले एकीकरणको अर्को भद्दा अभिनय प्रस्तुत गरे र जनमतलाई प्रभाव पारे। माओवादी र एमालेबीचको सिट बाँडफाँटको सहमति जसलाई एकीकरण भनेर आम जनतालाई झुठो कुरा बताइएको थियो, त्यसले केपी ओलीको स्वेच्छाचारी शासन सम्भव गराइदियो र त्यो भयंकर राजनीतिक द्वन्द्वको कारण बन्यो। 

आगामी मंसिरमा हुन लागेको आम निर्वाचनमा गठबन्धनका वा अन्य बहानामा भइरहेका कांग्रेस-माओवादी र एमाले-राप्रपाबीचको सहकार्य संसदीय प्रणालीमा निहित निर्वाचनको मर्ममाथिको प्रहार हो जसले अन्ततः लोकतन्त्र र समग्र देशलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

झट्ट हेर्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य जस्तो देखिए पनि निर्वाचन जित्न दलहरूबीच भइरहेको गठबन्धन देशका लागि घातक छ। गठबन्धन संस्कृति र यसका सम्भावित प्रभावलाई निम्न कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।

१. विगतमा एमाले-माओवादी र अहिले कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन दलहरूबीचको यथेष्ट विमर्शका आधारमा वा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित गठबन्धन होइनन्। गठबन्धनको ऊर्जा वरिष्ठ भनिने सीमित नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हो। यस स्वार्थले निर्वाचनलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यममा सीमित गरेको छ।

२. सीमित व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा निर्माण भएको गठबन्धन कमजोर र असुरक्षित हुन्छ जसरी केपी ओली र प्रचण्डबीचको फाटो विगतको सरकार बनेको केही महिना पनि नपुग्दै सुरू भयो। अहिले बनेको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा पनि सरकारको नेतृत्वमा कुरा नमिल्नासाथ फाटो सुरू हुने निश्चित छ।

३. निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्राप्त जनमतका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बहुमत सरकार बनाउन साझा कार्यक्रम तय गर्ने अभ्यास संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि नौलो होइन। तर निर्वाचन अगावै जनमत प्रभावित बनाउन गठबन्धन बनाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलको औचित्य र आदर्श विपरीत कुरा हो। 

४. जुन राजनीतिक दल आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो वास्तविक क्षमताको परीक्षण गर्न तयार हुँदैन र अरू दलको मतका आधारमा आफ्नो हैसियत बढाउन प्रयास गर्छ, त्यसलाई राजनीतिक दल हुने नैतिक आधार हुँदैन।

निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य प्रक्रिया हो। सँगसँगै यो अत्यधिक झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया पनि हो। यसमा प्रशस्त ऊर्जा र समय लगानी हुन्छ। नेपाल जस्ता देशका लागि निर्वाचनमा हुने खर्च र यसका कारण हुने अप्रत्यक्ष नोक्सानी ठूलो मूल्य हो। त्यसले गर्दा निर्वाचन र यसको परिणाममाथि आघात पुर्‍याउने कुनै पनि काम अपराध हुन्। आम जनतालाई गुमराहमा राखेर सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धनका नाममा भएका अभ्यास पनि अपराध नै हुन्।

कार्तिक १६ गते भृकुटीमण्डपमा भूगोल पार्कले उम्मेदवार मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न

यसै विषयमा गत कार्तिक १६ गते भृकुटीमण्डपमा भूगोल पार्कले उम्मेदवार मेला सफलतापूर्वक आयोजना गरेको थियो।

नेपालकै पहिलो वहुदलीय तथा वहुउम्मेदवार मेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न भएको थियो। भूगोल पार्क उम्मेद्वार मेला शीर्षकको कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका करिव ७२ जना उम्मेदवार र ४ हजारभन्दा बढीको आम नागरिकले सहभागिता जनाएका थिए।

कार्यक्रममा ३० वटा छुट्टाछुट्टै क्यानोपीहरू थिए,जहाँ उम्मेदवारहरूले ब्यानर, ब्रोसर आदि सहित आफ्ना प्रचार सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेका थिए र आफ्नो बुथमा आएका मतदाताहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । यसैबीच  मञ्चबाट समयको पावन्दीले गर्दा ४२ जना उम्मेदवारले मात्र मन्तव्य दिएका थिए। आफ्नो उम्मेदवारीबारे बिचार व्यक्त गर्दै भ्रष्टचार कुशासन अनेयमित्ता अन्त्यकै लागि आफूहरूले उम्मेदवारी दिएको बताउँनु भयो। ऐतिहासिक मेला आयोजना गरेकोमा भूगोल पार्कलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो।

उम्मेदवारहरुको नामावलीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, डा. तोशिमा कार्की, रमेश खरेल, पुकार बम, डा. प्रणय राणा, डा अर्चन शमशेर राणा, सुशान्त श्रेष्ठ, आकाश पोखरेल, केबी ब्रम्हचार्य, एर किरण केसी, कुन्ती पोखरेल, डम्बर शाहु, ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, शशिविक्रम कार्की, जेसन वैद्य, शैलेश रत्न शाक्य, श्री गुरुङ आदि हुनुहुन्थ्यो।

सम्बोधनका क्रममा डा. तोशिमा कार्कीले निर्वाचन आयोगले हालै देखाएको कानुनी चुनौतीलाई प्रकाश पार्दै सर्वोच्च अदालतले उनको उम्मेदवारीमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा राहत व्यक्त गरेकि थिइन् । काठमाडौं १ का उम्मेदवार रमेश खरेलले हरेक पार्टीबाट राम्रा शिक्षित देश विकासको योजना बोकेका व्यक्तिहरूले जित्नुपर्ने बताउँदै वर्तमान व्यवस्थाकामा संस्थागत भ्रष्टचार मैलाएकोले आफूले चुनाव जितेमा सुशासन र भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागि व्यवस्थापिकामा कानुन ल्याउँने बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बमले यस निर्वाचनमा प्रस्तुत हुने छनौटका बारेमा मतदातालाई स्पष्ट हुन आह्वान गरेका थिए । काठमाडौं ५ का डा. प्रणय राणाले नयाँ क्षमतावान उम्मेदवारहरू आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्तगर्दै ‘कोरियाको भूतपूर्व राष्ट्रपति पाक सुलाईं सामसुङ कम्पनीको करछलीमा सघाएको आरोपमा संसदबाट सत्तापक्षको समेत सहयोगमा महाअभियोग लगाएर जेल पठाएझैं’ आफूले जितेको खण्डमा भ्रष्ट नेतालाईं जेलहाल्ने बताएका थिए।

दिनभरको कार्यक्रममा मतदाता र उम्मेदवारहरूको अन्तरक्रिया भएको थियो ।समापन मन्तव्यमा भुगोल पार्कका सिमोन ढुंगानाले एकै ठाउँ र मञ्चमा उम्मेदवारहरुसँग खुलेर भेटघाट र कुराकानी गर्नाले  लोकतन्त्रको जग मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो तर विडम्बना राष्ट्रिय पार्टीका उम्मेदवारहरूले आफू सहभागी हुने सङ्केत दिए पनि उक्त कार्यक्रममा अपस्थित नहुनु देश र जनताको लागि दुखद भएको बताउँनुभएको थियो ।

लेखकको बारेमा

केशब खड्का भुगोल्पर्कका सम्पादक हुन् ।